शिवाजी विद्यापीठाच्या उपकेंद्रासाठी खानापूर येथे 141 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची योजना जाहीर झाली आहे. या निर्णयाची घोषणा उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सभागृहात केली. मात्र, या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांपासून प्राध्यापक, शिक्षक आणि पालकांपर्यंत अनेक स्तरांवर गैरसोयीचे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
विद्यार्थी आणि शिक्षकांचे अनुभव:
प्रवासाची अडचण: सांगली जिल्ह्यातील विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांसाठी कोल्हापुरातील मुख्य विद्यापीठात ये-जा करणे खूपच अडचणीचे ठरत आहे.
सोयीस्कर सुविधा: सांगलीमध्ये बस, रेल्वे, उत्तम जेवण व राहण्याच्या सुविधांचा अधिक चांगला पुरवठा असल्याने, विद्यार्थ्यांचा आणि शिक्षकांचा अनुभव अधिक सुसंगत आणि आरामदायक होईल.
स्थानिक मागणी आणि सामाजिक प्रतिक्रिया:
सातत्याने मागणी: गेल्या अनेक वर्षांपासून सांगलीत उपकेंद्र असावा अशी मागणी सातत्याने होत आहे. काही संघटनांनी यासाठी आंदोलनदेखील केले आहे.
अभ्यास समितीची दखल: या मागणीला गांभीर्याने घेऊन अभ्यास समिती नेमण्यात आली आणि त्यांच्याद्वारे दिलेल्या अहवालानंतर खानापूरमध्ये उपकेंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेतला गेला, परंतु स्थानिक लोकांच्या दृष्टीने हा निर्णय अपूर्ण आहे.
स्थानिक विकास आणि राजकीय दृष्टीकोन:
मध्यवर्ती ठिकाण म्हणून सांगली: सांगली जिल्ह्यातील शिराळा, वाळवा, मिरज, पलूस, तासगाव अशा विविध तालुक्यांमधील विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांना खानापूरमध्ये जाणे कठीण ठरण्याची शक्यता आहे.
राजकीय मागणी: या कारणास्तव आमदार आणि खासदारांनी पुढाकार घेऊन सरकारकडे उपकेंद्र सांगलीत व्हावा अशी मागणी मांडली आहे. स्थानिक विकासाच्या दृष्टीनेही सांगली अधिक योग्य ठिकाण आहे.
आर्थिक आणि शैक्षणिक परिणाम:
निधीचा वापर: 141 कोटी रुपयांचा निधी शैक्षणिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. परंतु जर उपकेंद्राच्या स्थानीक सुविधांमध्ये तोट्याची अडचण निर्माण झाली तर विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक अनुभवावर विपरित परिणाम होऊ शकतो.
सामाजिक संतुलन: सांगलीमध्ये उपकेंद्र असल्यास, परिसरातील सर्व भागातील विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना सोयीस्कर प्रवेश, राहण्याची, जेवणाची व वाहतुकीची सुविधा सहज मिळू शकेल. यामुळे शैक्षणिक गुणवत्ता आणि सामाजिक समरसता दोन्ही सुधारतील.
निष्कर्ष:
उपरोक्त मुद्द्यांचा विचार करता, शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक दृष्टीने उपकेंद्र खानापूरच्या ऐवजी सांगलीमध्ये असणे अधिक उपयुक्त आणि सोयीचे ठरेल. स्थानिक नागरिक, विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालक यांच्या मतानुसार आणि त्यांच्या सुविधा विचारात घेता, सांगलीत उपकेंद्राची स्थापना करणे अत्यावश्यक आहे.
आता या मागणीवर सरकारकडून सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा व्यक्त केली जाते, ज्यामुळे स्थानिक विकासास हातभार लावता येईल आणि विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक अनुभव सुधारणारा ठरेल.
0 Comments