जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या अधिनियमात सुधारणा करून, जिल्हा परिषदेत पाच आणि पंचायत समितीत दोन स्वीकृत सदस्य नेमण्याची तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, ग्रामीण भागात समाजकार्यात सक्रिय असणाऱ्या आणि लोकाभिमुख कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये योग्य प्रतिनिधित्व मिळणे आवश्यक आहे. सध्याच्या अधिनियमानुसार स्वीकृत सदस्य नेमण्याची तरतूद असली तरी ती अत्यंत मर्यादित स्वरूपात आहे, ज्यामुळे अनेक कार्यकर्त्यांना सहभागी होता येत नाही.
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी पुढे नमूद केले आहे की, “राज्य शासनाने संबंधित अधिनियमात सुधारणा करून जिल्हा परिषदेसाठी पाच आणि पंचायत समितीसाठी दोन स्वीकृत सदस्य नेमण्याची तरतूद केल्यास समाजाभिमुख पण निवडणूक न लढविणाऱ्या कार्यकर्त्यांना स्थानिक विकास प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळेल.”
या सुधारणेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे ही मागणी सकारात्मक दृष्टीकोनातून विचारात घेऊन निर्णय घेण्याचे आवाहन केले आहे.
0 Comments