सांगली | प्रतिनिधी
सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या विभाजनाचा मुद्दा आता चांगलाच तापला आहे. बाजार समितीचे तीन स्वतंत्र भाग करण्याच्या प्रस्तावाला जिल्ह्यातील विविध संस्थांनी बहुमताने विरोध दर्शविला आहे. या निर्णयामुळे बाजार समितीच्या त्रिफाळणीला पाठिंबा देणाऱ्या भाजपला राजकीय धक्का बसल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
बाजार समितीच्या प्रस्तावित विभाजनाबाबत घेण्यात आलेल्या ठरावाच्या प्रक्रियेत मोठ्या संख्येने संस्थांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. उपलब्ध माहितीनुसार, २०६ संस्थांनी विभाजनाला विरोध दर्शविला, तर प्रस्तावाच्या बाजूने तुलनेने कमी संस्थांचा कल राहिला. त्यामुळे बाजार समितीचे विभाजन करण्याच्या भूमिकेला व्यापक संस्थात्मक समर्थन नसल्याचे चित्र समोर आले आहे.
तीन स्वतंत्र बाजार समित्यांचा प्रस्ताव
सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र मोठे असून सांगली, मिरज आणि परिसरातील शेतकरी, व्यापारी, अडते आणि विविध घटक या बाजार व्यवस्थेशी जोडलेले आहेत. बाजार समितीचे कामकाज अधिक प्रभावी करण्याच्या उद्देशाने तिचे विभाजन करून स्वतंत्र बाजार समित्या स्थापन करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला होता.
मात्र, विभाजन झाल्यास विद्यमान बाजारपेठेचे स्वरूप, शेतमालाची आवक, व्यापारी व्यवहार, शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सुविधा आणि प्रशासनिक यंत्रणेवर त्याचा काय परिणाम होईल, याबाबत विविध स्तरांतून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
ठरावातून विरोध स्पष्ट
या पार्श्वभूमीवर संस्थांकडून घेण्यात आलेल्या भूमिकेत बाजार समितीच्या त्रिफाळणीला स्पष्ट विरोध नोंदविण्यात आला. २०६ संस्थांचा विरोध हा या निर्णय प्रक्रियेतील महत्त्वाचा आकडा मानला जात आहे.
बाजार समितीच्या विभाजनाचा निर्णय केवळ प्रशासकीय नसून त्याचे परिणाम शेतकरी आणि बाजारपेठेशी संबंधित घटकांवर होणार असल्याने सर्व संबंधितांशी व्यापक चर्चा करूनच पुढील निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका विरोधकांकडून मांडली जात आहे.
भाजपसमोरील राजकीय आव्हान
बाजार समितीच्या विभाजनाच्या मुद्द्यावर भाजपकडून सकारात्मक भूमिका घेतली जात असताना संस्थांच्या ठरावात विरोधाचा कौल मिळाल्याने भाजपसाठी हा राजकीय धक्का मानला जात आहे.
विशेषतः बाजार समितीशी प्रत्यक्ष संबंध असलेल्या संस्था आणि घटकांनी मोठ्या संख्येने विभाजनाला विरोध केल्याने या निर्णयामागील राजकीय समीकरणांवरही चर्चा सुरू झाली आहे. आगामी काळात हा मुद्दा स्थानिक राजकारणात अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
पुढील निर्णयाकडे लक्ष
बाजार समितीच्या त्रिफाळणीचा प्रस्ताव आता कोणत्या पातळीवर पुढे नेला जातो, संस्थांच्या विरोधाची दखल घेतली जाते का आणि शासन याबाबत कोणती भूमिका घेते, याकडे शेतकरी व बाजार समितीशी संबंधित घटकांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, बाजार समितीचे विभाजन विकासासाठी आवश्यक आहे की विद्यमान व्यवस्था अधिक सक्षम करणे हा पर्याय योग्य आहे, यावरून सांगलीत आगामी काळात राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर संघर्ष होण्याची चिन्हे आहेत.
0 Comments