अधिकारी आता जबाबदारीच्या छायेत! नागरिकांच्या सेवा हक्काला मिळाली ताकद

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या छत्रछायेत सांगली-मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिकेचा सक्रिय सहभाग  

महाराष्ट्रातील नागरिकांना वेळेवर आणि पारदर्शकतेने शासकीय सेवा पुरविण्याची हमी देणारा **"लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५"** यशस्वीरित्या अंमलात आहे. या कायद्यामुळे अधिसूचित सेवा (जसे की जन्म-मृत्यू नोंदणी, पाणीपुरवठा परवाने, गटार कनेक्शन) ठराविक कालमर्यादेत पूर्ण करणे सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी बंधनकारक झाले आहे. सेवा विलंब किंवा अन्याय्य नकाराला नागरिक **"अपील दरवाजा"** उघडा आहे, तर दोषी अधिकाऱ्यांवर **रोख दंड (₹५,००० पर्यंत)** आणि कारवाईची तरतूद आहे.  

या यशस्वी अंमलबजावणीत **सांगली-मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिकेचा सहभाग** उल्लेखनीय आहे. नागरिकांच्या गरजांनुसार तांत्रिक सुविधा व सिस्टम सुदृढ करून, या महानगरपालिकांनी सेवा वितरणातील अडथळे कमी केले आहेत. त्यांच्या **"ई-गव्हर्नन्स प्लॅटफॉर्म"** मधून अर्जाची वास्तविकवेळी स्थिती, सेवा पूर्ण होण्याची अंतिम मुदत इत्यादी माहिती नागरिकांना सहज उपलब्ध होते.  

महत्त्वाचे टप्पे:

- सेवा मिळण्याची अंतिम मुदत ठरविण्यात आली आहे.  

- अपील प्रक्रियेसाठी सोपे ऑनलाइन साधन उपलब्ध.  

- सांगली-मिरज आणि कुपवाडमध्ये ९०% पेक्षा जास्त अर्ज वेळेत पूर्ण.  

लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या माध्यमातून शासन-नागरिक संवादात विश्वास निर्माण होत आहे. सांगली-मिरज आणि कुपवाडसारख्या प्रगतिशील महानगरपालिका या बदलाचे प्रतीक आहेत. "वेळेवर सेवा, हा नागरिकाचा हक्क" या संकल्पनेला साकार करण्याचा हा पायंडा सर्वत्र पोहोचो!