अलमट्टी धरणाच्या पाणीसाठ्याबाबत महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकारांमध्ये मतभेद पुन्हा उफाळले आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रात पावसाळ्याच्या तोंडावरच या वादाने गंभीर स्वरूप धारण केले असून, अलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीच्या प्रस्तावामुळे पूरस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणाची पाणी साठवण क्षमता वाढवण्याचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा पुढे रेटला आहे. यामध्ये धरणाची उंची वाढवण्याचा समावेश असून, यामुळे कृष्णा खोऱ्यातील पाण्याचा साठा अधिक दिवस कर्नाटककडून रोखून ठेवला जाऊ शकतो. यामुळे महाराष्ट्रातील सांगली, कोल्हापूर, सातारासारख्या पश्चिम भागांना मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो.
महाराष्ट्र सरकारने यावर आक्षेप नोंदवला असून, अलमट्टीमधून वेळेवर पाणी न सोडल्यास पूरस्थिती उद्भवण्याचा इशारा दिला आहे. मागील काही वर्षांत झालेल्या पुरांमधील अनुभव लक्षात घेता, या वादाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
कर्नाटक सरकारची भूमिका काय?
कर्नाटक सरकारचा ठाम दावा आहे की, अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्यामुळे संपूर्ण कृष्णा खोऱ्यातील सिंचन व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागेल. मात्र पाणी सोडण्यास नेहमी होणाऱ्या विलंबामुळे महाराष्ट्रातील नुकसान लक्षात घेता, हे धोरण वादग्रस्त ठरत आहे.
सांगलीचे खासदार विशाल पाटील यांनी संसदेत अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढीविरोधात आवाज उठवला आहे. त्यांनी आपल्या पहिल्याच भाषणात सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील पूरस्थितीचा उल्लेख करत, अलमट्टी आणि कोयना धरणांच्या पाणी व्यवस्थापनावर प्रश्न उपस्थित केला . विशाल पाटील यांनी लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नावर केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी उत्तर दिले की, अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढीविरोधात कोणत्याही राज्याने अधिकृतपणे विरोध नोंदवलेला नाही . या उत्तरामुळे सांगली आणि कोल्हापूरमधील नेत्यांवर टीका झाली, कारण त्यांनी विरोधाचा पुरावा केंद्र सरकारकडे सादर केला नव्हता
या पार्श्वभूमीवर, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील नागरिकांनी अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढीविरोधात बंद पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बंदची तारीख लवकरच जाहीर करण्यात येईल.
सांगलीतील काही गावांतील नागरिकांनी कर्नाटक सरकारच्या धोरणांमुळे नाराजी व्यक्त करत, कर्नाटकचे झेंडे घेऊन पदयात्रा काढली.
अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढीचा मुद्दा सध्या महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकारांमध्ये गंभीर वादाचा विषय बनला आहे.
महाराष्ट्र सरकार आणि स्थानिक नेते यावर ठोस भूमिका घेऊन केंद्र सरकारकडे आपला विरोध नोंदवत आहेत
पश्चिम महाराष्ट्रात पावसाळा सुरू होण्याच्या तोंडावरच अलमट्टी धरणाचा प्रश्न गहिरा होत असून, दोन्ही राज्य सरकारांनी या बाबत तत्काळ निर्णय घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा दरवर्षीप्रमाणे या वादाचा फटका सामान्य नागरिकांना आणि शेतीला सहन करावा लागणार आहे.
0 Comments