मुंबई, ६ मे २०२५ – महाराष्ट्रातील विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली असून, राज्य निवडणूक आयोगाला चार महिन्यांच्या आत निवडणूक अधिसूचना जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक ठिकाणी रखडलेली लोकशाही प्रक्रिया आता गती घेणार असल्याची शक्यता आहे.
गेल्या पाच वर्षांपासून राज्यातील अनेक ग्रामपंचायती, नगरपालिका, आणि महानगरपालिकांमध्ये प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. लोकप्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीत या संस्था प्रशासनाच्या ताब्यात होत्या. ही स्थिती न्यायालयाच्या दृष्टीनं चिंताजनक वाटत होती, त्यामुळे या प्रकरणात न्यायालयाने हस्तक्षेप केला आहे.
ओबीसी आरक्षणामुळे २०२२ मध्ये निवडणुका थांबवण्यात आल्या होत्या. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की ओबीसी आरक्षण हे बंथिया आयोगाच्या शिफारसींच्या आधारावरच आणि संविधानाच्या चौकटीत राहूनच लागू करता येईल. त्यामुळे आरक्षणाचे कारण पुढे करून निवडणुका लांबवणे हे कोणत्याही परिस्थितीत मान्य केले जाणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला कडक शब्दांत बजावले आहे की, निवडणुका लांबवणे हे संविधानविरोधी आहे. त्यामुळे निवडणुकीसंबंधीची अधिसूचना चार महिन्यांच्या आत प्रसिद्ध करून तत्काळ निवडणुकीच्या प्रक्रियेला प्रारंभ करावा.
हा निर्णय केवळ लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांना चालना देणारा नसून, राज्यातील लोकप्रतिनिधींना पुन्हा एकदा अधिकार मिळवून देणारा महत्त्वाचा टप्पा ठरेल, अशी प्रतिक्रिया अनेक तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.
0 Comments